राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा 10 सूत्री मांग पत्र ।

बीकानेर, 22 अक्टूबर । राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के लंबित 10 सूत्री मांग पत्र के समाधान करने व 3/10/2018 को हुए लिखित समझौते को लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मण पुरोहित के नेतृत्व में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भोजन अवकाश में अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे लगाकर प्रदर्शन करने के पश्चात अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन श्री बलराम धोजक से संगठन संगठन का प्रतिनिधिमंडल लक्ष्मण पुरोहित व महासंघ के महामंत्री देवराज जोशी के नेतृत्व में मिला वह 10 सूत्री मांग पत्र के समाधान व 3 अक्टूबर 2018 में हुए लिखित समझौते को लागू करने का ज्ञापन सौंपकर एडीएम सिटी से वार्ता की एडीएम सिटी श्री बलराम धोजक ने आश्वस्त किया कि सरकार सकारात्मक टिप्पणी के साथ आपका ज्ञापन प्रमुख शासन सचिव महोदय को प्रेषित किया जाएगा प्रदर्शन व नारे लगाने व ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष लक्ष्मण पुरोहित महासंघ के महामंत्री देवराज जोशी नगर निगम के अध्यक्ष राकेश बोहरा सीऐडी उपशाखा के अध्यक्ष गजानंद मेहरा, प्रगतिशील शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आनंद जी पारीक, जिला कलेक्टर उपशाखा के उपशाखा अध्यक्ष श्यामसुंदर कल्ला,शिक्षा विभाग के अध्यक्ष युगल नारायण रंगा शिक्षा विभाग के कर्मचारी नेता किशन लाल मनीराम, शिक्षा विभाग के केशुराम नगर निगम के हरीश कुमार ओझा प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री नीतीश जी आदि ने भाग लिया ।
— ज्ञापन की प्रमुख मांगे–
मांग संख्या 1 वर्ष 1990 से सहायक कर्मचारियों की भर्ती पर लगाई रोक तत्काल हटाने के साथ रिक्त सहायक कर्मचारियों के पदों को बजट 2016-17 एवं 2017-18 में की गई घोषणा करते हुए एमटीएस के नव सृजित पद में समायोजित कर भर्तियां आरंभ की जाए।

मांग संख्या 2 वित्त बजट 2016-17 एवं बजट सत्र 2017 अट्ठारह में सहायक कर्मचारी वर्ग को समाप्त कर इन पदों पर कार्यरत रिक्त पदों को मंत्रालयिक संवर्ग में नव सृजित पद एमटीएस इसमें समायोजित करने एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की दिनांक 30/8 /2018 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय की तत्कालीन मुख्य मंत्री मंडल से सरकुलेशन के माध्यम से पारित कराते हुए हेतु 310 2018 को दिए गए लिखित आश्वासन के तहत एमटीएस के आदेश जारी करावे जाए।
मांग संख्या तीन वेतन विसंगति केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतनमान की सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2008 को लागू किए जाने के बाद रहा वेतन विसंगति को दूर करते हुए वेतनमान 18000 से 56900 का 1 जनवरी 2016 से भुगतान करें जावे साथ ही एमसीपी में 9 ,18,27 वर्ष पर वेतनमान क्रमशः (19900 -63200) ,(21700- 69100),( 25500-81000) का परिलाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाए।
भाग संख्या 4 पदोन्नति के अवसर एवं कोटा बढ़ाया जावे उक्त संबंध में हमारी मांग है कि राज्य के अन्य वर्गों की भांति पदोन्नति के अवसर बढ़ाते हुए सेवाकाल में चार पदोन्नति के पद लाभ दिया जावे तथा न्यूनतम पदोन्नति कोटे 33% किया जाए।
मांग संख्या पांच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वर्दी खरीद सीमा धुलाई भत्ता वाहन भत्ता पेशेंट केयर एलाउंस बढ़ाया जावे ठेका प्रथा संविदा प्रथा पर विगत वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जावे पुरानी पेंशन सुविधा बहाल की जावे आवास सुविधा दिलाई जावे राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सेवा काल में सस्ती दर पर आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराई जावे तथा आवास निर्माण हेतु राजकीय बीमा प्रावधाई निधि विभाग से ऋण दिलाया जावे मशीन में बूकबाइंडर्स लिफ्टमैन पुजारी सेवागिरी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के पदोन्नति की व्यवस्था कराई जावे मृतक आश्रित को टंकण की परीक्षा पास करने से मुक्त किया जावे केंद्रीय श्रम संगठनों की सिफारिश अनुसार न्यूनतम वेतन ₹21000 माहवार किया जाए ।