कर्मचारी जगत के लिए आर्थिक रूप से दीपोत्सव बजट है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा एवं आर्थिक कल्याणार्थ के मामलों में ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी कदम उठाने से कर्मचारियों में जश्न का माहौल है और कर्मचारी जगत के लिए आर्थिक रूप से दीपोत्सव बजट है।
भाजपा शासन में 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन योजना लागू की गई थी। नवीन पेंशन स्कीम से कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था। श्री अशोक गहलोत ने बजट में उस नवीन पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी घोषणा की है । इससे लाखों राज्य कर्मचारियों का भविष्य सुधर गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के शासन में सातवां वेतनमान लागू करने के लिए निकाले गए 30 अक्टूबर 2017 के आदेश से एसीपी (ACP) संबंधी आर्थिक विसंगति के आदेश में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2013 में एसीपी (ACP) के रूप में देय नेक्स्ट ग्रेड पे (Next Grade Payee) दिए जाने के प्रावधान को बहाल करने की घोषणा की है। इस घोषणा से एक हजार करोड रुपए वार्षिक का अतिरिक्त भार आएगा।बजट में रोडवेज, आरटीडीसी सहित निगम/ बोर्ड/ उपक्रम/ स्वायत्तशासी संस्थान/ विश्वविद्यालयों के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की है।बजट में विभिन्न सेवा कैडर में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार पुनर्गठन एवं प्रमोशनल पोस्ट (Promotional Post) में वृद्धि की कार्रवाई करने की घोषणा की गई है।राजस्थान राज्य lhv anm एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष साजिदा बानो ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए जयपुर में मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित कर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा।
साजिदा बानोप्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य lhv anmएसोसियेशन
