नहर बंदी के दौरान पेयजल प्रबंधन सुदृढ हो-जिला प्रमुख
बीकानेर, 12 मई। जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल ने कहा कि भीषण गर्मी में आमजन को शुद्ध व नियमित पानी मिले यह सुनिश्चित किया जाए। नहर बंदी के दौरान पानी की उपलब्धता के आधार पर गांव-ढ़ाणी तक पानी की आपूर्ति की जाए। जिन गांवों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए।
जिला प्रमुख मेघवाल गुरूवार को जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करे थे। बैठक में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल, जिला परिषद की मुख्यकार्यकारी अधिकारी नित्या के., विधायक बिहारी लाल विश्नोई, विधायक सुमित गोदारा सहित जिला परिषद के सदस्य, प्रधान और जिला अधिकारी शामिल हुए। जिला प्रमुख ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिए कि पेयजल की नियमित आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग से समन्वय करते हुए आमजन तक पानी पहुंचाना सुनिश्ति करेंगे। पेयजल को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए।
बैठक में जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि सदन में उठाए गए मुद्दों पर विभाग सकारात्मक कार्यवाही करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
बैठक में लूणकरणसर पंचायत समिति की प्रशासन स्थापना समिति में विकास कार्यों के लिए गए प्रस्तावों के अनुसार विकास अधिकारी द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं करने का लूणकरणसर प्रधान ने मामला सदन में रखा है। उन्होंने इस मामले की जांच करवाने के प्रस्ताव पर जिला प्रमुख ने इसकी जांच करवाने के निर्देश मुख्यकार्यकारी अधिकारी को दिए। विधायक नोखा बिहारी लाल विश्नोई ने विधायक कोष से पुलिस थानों के लिए गाड़ी स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने पर जोर दिया। विधायक सुमित गोदारा ने बिजाई के इस मौसम में विद्युत आपूर्ति का समय बढ़ाने पर जोर दिया और बताया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 4 घंटे ही विद्युत दी जा रही है। उन्होंने स्वीकृत नलकूपों के हेतु दी जा रहे सामान को ऑनलाइन करने की बात कही। इससे पादर्शिता बढ़ेगी। जिला परिषद सदस्य श्रीराम भादू ने मूंगफली फसल के लिए बिजली से कटौती से मुक्त रखने तथा श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के कृषि कुओं पर वॉल्टेज की समस्या के समाधान हेतु जीएसएस लगाने पर जोर दिया।
बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने पेयजल आपूर्ति, विद्युत वॉल्टेज, निष्क्रिय पानी की टंकी, स्वीकृत नलकूपों का निर्माण, सहित सड़क निर्माण, मनरेगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, रसद आदि में सुधार की आवश्यकता जताई।
