शिक्षकों को दर्जी बनाने की तैयारी, स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सिलवाने का काम शिक्षकों को देने पर हो रहा विरोध
शिक्षको को दर्जी बनाने की तैयारी
बीकानेर, 30 मई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विद्यार्थियों को कपड़े की बजाय यूनिफॉर्म देने की मांग की है संगठन के जिलाध्यक्ष मोहनलाल भादू ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 70 लाख बालक बालिकाओं हेतु 2 जोड़ी स्कूल यूनिफार्म के लिए 425 रुपए में कपड़ा लेकर 175 रुपए प्रति ड्रेस सिलाई की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन कमेटी को देकर बालकों की स्कूल ड्रेस सिलवाने का काम शिक्षकों को सौपना दुर्भाग्य जनक है I संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश विश्नोई ने कहा कि संगठन द्वारा लगातार पत्र एवं अन्य माध्यमों से सरकार एवं विभाग को शिक्षकों से करवाए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों पर अंकुश लगाने तथा बालकों को पढ़ाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने की मांग करने के बावजूद भी लगातार गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों पर थोपे जा रहे हैं I बाजार में एक पेंट शर्ट की प्रचलित सिलाई दर 600 रुपये तथा एक सलवार कुर्ता की सिलाई दर 250 रुपये है I विद्यालयों को 175 रुपए में दो ड्रेस सिलवाने होंगे । सिलाई दर का निर्धारण नितांत अव्यवहारिक है I कपड़े को विद्यालय तक पहुंचाने, नाप लेने, बालक के नहीं मिलने पर किसी अन्य दिन नाप लेने, सिलाई करवाने, सिलाई कर्ता टेलर को स्कूल बुलाने, ड्रेस लाकर वितरित करने, छोटा बड़ा होने पर सही करवाने, ड्रेस वितरण का रिकॉर्ड रखने और तैयार करने आदि अनेक कार्य में शिक्षकों का काफी समय नष्ट होगा I सिलाई की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के संतुष्ट नहीं होने पर शिक्षकों को ही उनके आक्रोश का भी सामना करना पड़ेगा I इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में संगठन का अभिमत है कि कपड़े के स्थान पर सीधे सिलाई किए हुए रेडिमेड यूनिफॉर्म ही विद्यार्थियों को वितरित किए जाएं ताकि संपूर्ण राज्य में कपड़े की क्वालिटी व सिलाई की गुणवत्ता एवं समरूपता बनी रहे I बाजार में बालक बालिकाओं की आयु के अनुसार नाप के स्कूल ड्रेस आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं I सरकारी विद्यालयों के बालकों के लिए भी रेडीमेड यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की व्यवस्था समीचीन होगी I संगठन के जिला मंत्री नरेंद्र आचार्य ने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए रेडीमेड ड्रेस उपलब्ध कराना ही एकमात्र उपाय है इससे संपूर्ण राज्य में कपड़े एवं सिलाई की एकरूपता और गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाना आसानी से संभव होगा साथ ही विद्यालय, शिक्षकों और अभिभावकों को भी राहत मिल पाएगी I
महिला जिलामंत्री चन्द्रकला भादाणी ने शिक्षको को सिलाई कार्य करवाने का कहकर दर्जी बनाना गलत है सरकार को इस पर पुनर्विचार करते हुए सरकार स्तर पर ही रेडीमेड ड्रेस या नकद राशि सीधे खाते में ट्रांसफर करने की मांग करते ह शिक्षको को सिलाई कार्य के बोझ से मुक्त करने की मांग की।
