यूजीसी स्तर पर लंबित समस्याओं को शीघ्र हल किया जाए
टुडे राजस्थान न्यूज़ ( अज़ीज़ भुट्टा )
बीकानेर 19 सितंबर । एबीआरएसएम राजस्थान (उच्च शिक्षा) के प्रदेश महामंत्री प्रो सुशील कुमार बिस्सु ने बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार से मिलकर उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की ।
इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के केंद्रीय अतिरिक्त महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को देश भर में एकसमान रूप से लागू करने, हाल ही में जारी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तृतीय संशोधन में सीएएस हेतु रेगुलेशन 2010 के विकल्प के लिए अर्हता की तिथि जनवरी 2019 के स्थान पर 31 दिसंबर 2023 करने, यूजीसी रेगुलेशन 2018 की विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर लागू करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित करने एवं शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की रिक्तियों को प्राथमिकता से भरने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के विपरीत कतिपय राज्य सरकारों द्वारा लाए जा रहे कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट के संबंध में हस्तक्षेप करने संबंधी मुद्दों पर यूजीसी से सक्रिय और त्वरित कार्यवाही की मांग की गई ।
महासंघ की सचिव प्रो. गीता भट्ट ने बताया कि सेवारत शिक्षकों को पीएचडी कोर्स वर्क हेतु सवैतनिक अवकाश देने या इसे ऑनलाइन मोड पर संपन्न करने, पीएचडी पात्रता प्रवेश परीक्षा से सेवारत शिक्षकों को मुक्त करने, कैरियर एडवांसमेंट योजना में पदोन्नति पद के अनुभव को पात्रता तिथि से गिने जाने, महाविद्यालय प्राचार्य के टर्म को सेवानिवृत्ति तक विस्तारित करने, यूजीसी रेगुलेशन के खंड 6.3 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत अन्य शैक्षिक स्टाफ की सेवा शर्तों को शिक्षकों के समतुल्य करने आदि समस्याओं पर भी प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई ।
प्रदेश अध्यक्ष प्रो. दीपक शर्मा ने बताया कि यूजीसी अध्यक्ष ने सभी समस्याओं को विस्तार से समझते शिक्षकों के व्यापक हित में उनके समाधान की ओर बढ़ने का आश्वासन दिया । प्रतिनिधिमंडल ने महासंघ की मांग पर रिफ्रेशर व ओरिएंटेशन कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने, सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती हेतु पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त करने, यूजीसी केयर लिस्ट को वर्ष के अनुसार अपडेट करने तथा कैरियर एडवांसमेंट योजना हेतु पुराने रेगुलेशन के विकल्प की अवधि 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने हेतु यूजीसी अध्यक्ष का आभार प्रकट किया ।
लगभग 2 घंटे तक चली इस भेंटवार्ता में यूजीसी के सचिव प्रो मनीष जोशी, संयुक्त सचिव एन गोपकुमार, महासंघ के संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण एवं उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव प्रो प्रदीप खेडेकर भी शामिल रहे ।
