मंत्रालयिक महासंघ (स्वतंत्र) मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से की पदोन्नति में शीथिलन की मांग
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विधानी ने की मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से मुलाकात मंत्रालयिक महासंघ (स्वतंत्र) ने की पदोन्नति में शीथिलन की मांग। वित्त विभाग के ताजा मानदंड अनुसार अधीनस्थ विभागों में नहीं मिल रहा था मंत्रालयिक संवर्ग को आदेशों का लाभ।
जयपुर/बीकानेर, 15जुलाई।
अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ (स्वतंत्र) के प्रदेश संस्थापक मनीष विधानी ने मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से मुलाकात कर अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग की पदोन्नति अनुभव में कार्मिक विभाग के मानदंड अनुसार एकबारीय शिथिलन प्रदान करने की मांग की। प्रदेश संस्थापक मनीष विधानी ने बताया कि बजट घोषणा 125 के अंतर्गत राजस्थान सरकार के समसंख्यक आदेश के अनुसार प्रत्येक विभाग में पदोन्नति हेतु डीपीसी में एकबारीय शीथिलन सरकार द्वारा प्रदान किया गया तथा तदुपरांत समस्त विभागों में डीपीसी की बैठक आयोजित करने हेतु समस्त विभाग अध्यक्षों को भी आदेशित किया जा चुका है किंतु इन राजकीय आदेशों के बावजूद भी कुछ विभागों में पदों का सृजन में देरी की जा रही है एवं बिना पद सृजन ही डीपीसी की बैठक आयोजित कर बिना शिथिलन दिए ही पदौन्नति के आदेश जारी किए जा रहे हैं जबकि समस्त विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन सारणी बद्ध तरीके से किए जाने के आदेश सरकार ने कर दिए हैं।
प्रदेश संस्थापक मनीष विधानी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा देय उच्च पदों को उपरांत मानदण्ड अनुसार प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा समस्त विभाग अध्यक्षों से चाहे गए हैं जिसके अनुसार करीब करीब समस्त विभागों ने प्रस्ताव सरकार को भिजवा भी दिए हैं। इन प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदन व स्वीकृति के उपरांत विभागों को वर्ष 2022-23 की डीपीसी हेतु अनुभव में पूर्णतः 100 प्रतिशत शिथिलता दी गई है किंतु कुछ विभागों में इन राजकीय आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। इस हेतु कार्मिक विभाग के आदेश अनुसार (एक डीपीसी वर्ष में दो पदोन्नति नहीं)के आदेश को भी एक डीपीसी वर्ष के लिए फ्रीज करवाने के आदेश प्रसारित करवाए जाने चाहिए। ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा का राज्य सरकार के मंत्रालयिक कर्मचारियों को धरातल पर लाभ मिल सके। चुंकि पंचायत राज विभाग में भी नए सिरे से पदों का आवंटन हुआ है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को लागू किए जाने हेतु उक्त आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए।एवं अधीनस्थ कार्यालय पुनर्गठन के अंतर्गत भी मंत्रालयिक संवर्ग के तोड़े गए पदों को यथावत रखकर ही उच्च पदों का आवंटन होता तो मंत्रालयिक संवर्ग में दोगुनी खुशी का उत्सर्जन होता। इसी के साथ विधानी ने बताया कि पूर्व में भी राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013-14 में मंत्रालय कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु उच्च पद आवंटित किए थे तत्समय भी कई विभागों में मांडना अनुसार पद प्राप्त नहीं हुए थे। इसके उपरांत वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2017 में भी मंत्रालय कर्मचारियों के उच्च पदों हेतु मापदंड का निर्धारण किया था, तत्समय भी विभागों के मापदंड अनुसार पदों का आवंटन नहीं हुआ था।अब चुंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा 125 के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं,अतः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप जारी आदेशों को समस्त अधीनस्थ विभागों में लागू करवाया जाकर विभागाध्यक्ष द्वारा तत्काल पदों का आवंटन कर डीपीसी में एक बारीय शीथिलन प्रदान किया जाए ताकि आपके स्नेह रुपी आदेशों का मंत्रालयिक संवर्ग को धरातल पर लाभ मिल सके। लोकेश शर्मा जी ने जल्द आदेश लागू करने का आश्वासन दिया।
